कोराेना कहर ,आगामी बजेट र सरकारलाई सुझाव

शंकर भण्डारी

वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशनको आब्हन भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत मुलुकको अग्रगमनको चित्र कोर्ने छ भने बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नेछ । आजको यो विषम परिस्थितिमा विगतको जस्तो परम्परागत बजेट सान्दर्भिक हुने छैन ।व्यवहारिक बजेट मार्फत सरकारको गुमेको साख फिर्ता ल्याउने यो राम्रो अवसर पनिहो ।आगामी बजेट मुलत दुईवटा पक्षमा केन्द्रित हुनु पर्दछ पहिलो अहिलेको स्वास्थ्य समस्याबाट उत्पन्न रोग र भोकको समस्या टार्ने र आर्थिक तथा सामाजिकजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने । यसका लागि स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्ने, गरिब, श्रमजिवी वर्गलाई गास र बासको प्रबन्ध मिलाउने, आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न राहतका प्याकेज ल्याउने, बजारलाई चलायमान बनाई उत्पादन, माग र आपूर्तिको श्रृङ्खला सुचारु गर्ने । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यमान संकटको उपयोग गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन दीर्घकालीन महत्वकाकार्यहरु आरम्भ गर्ने । कालो बादलभित्र चाँदिको घेरा हुन्छ भनेजस्तो तिव्र छलाङ्गको प्रतिक्षामारहेको नेपालीअर्थतन्त्रउकास्नयो संकटलाई अवसरमा बदल्ने ।नेपालका केही यस्ता सम्भाव्य क्षेत्रछन् जसको प्रवद्र्धनबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा आय आर्जनमा फड्को मार्न सकिन्छ । त्यस्ताकेही रणनीतिक महत्वका क्षेत्रउकास्न गर्नुपर्ने प्रयत्नको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छ ।

१. कृषिको आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरताः नेपालमा अझै पनि कृषि सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो ।यसले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान गर्दछ । करिव ६०प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न छन् तर, हाम्रो उत्पादनहाम्रालागिपनिपर्याप्त छैन । नेपालले वर्षेनीकरिब डेढखर्बको खाद्यान्नमात्र आयत गर्दछ । जबकि इजरायलमा जम्मा ७२ हजार मानिस कृषिमा संलग्न छन् तर उत्पादन २१ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । यसले नेपाली कृषि परम्परागत र निर्वाह मुखि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । कृषिलाई मर्यादित बनाउन सके युवा आकर्षित हुने र युवा संलग्न भएमामात्र आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण भै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ । यसका लागि सरकारले कृषिपूर्वाधारमा लगानी बढाउने, कृषिमा नीतिगत सुधार गर्ने र विशेष प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउन जरुरी छ । विगतका कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायतका अनुदान सहितको सहुलियतहरु कार्यकर्ता र दलाल पोस्ने माध्यम बन्दा वास्तविक कृषक लाभान्वित हुन सकेनन् । अब सरकारले प्रत्यक्षत वास्तविक कृषकको हातमा सहुलियत पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । कृषिले लाखौं युवालाई रोजगारी दिन सक्छ भने आयत प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान गरि मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न मद्धत गर्नेछ । अहिले गाउँफर्केका नागरिकलाई विशेष सुविधाहरु उपलब्ध गराई कृषिकर्ममा लाग्न प्रेरित गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो ।

२.युवा परिचालनःनेपालयुवाको बाहुल्यता भएको मुलुक हो । शताब्दिआंै पछि मात्र यस्तो अवसर मुलुकलाई प्राप्त हुन्छ । युवाको परिचालनबाट जनसांख्यिक लाभांश लिनु पर्नेमा उत्पादनशील जनशक्ति निर्यात गरेर प्राप्त विप्रेषणको क्षणिक लाभमा हामी रमाएका छांै । युवालाई विभिन्न अवसर दिएर उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । मानव साधन जस्तो महत्वपूर्ण उत्पादनको साधन खेर फालेर हामीले अवसरको दुरुपयोग गर्दै आयांै अहिलको संकटबाट पाठ सिकेर युवाको परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । बजेट मार्फत युवालाई उपयोगी हुन सक्ने आर्थिक क्षेत्रहरुमा शून्य ब्याजदरमा विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमल्याउनु पर्दछ । कृषि उपकरण आयतमा सहुलियत र सामग्रीमा अनुदान प्रदान गर्ने, समर्थन मूल्य तोक्ने, बजार सुनिश्चित गर्ने, कृषि बिमा तथा सहायताका कार्यक्रम ल्याइनु पर्दछ । प्रत्येक युवालाई रोजगारी वा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लाग्नका लागि सीप तथा उद्यम विकासमा सहयोग गर्ने र उनीहरुको व्यवसाय धितोमा राखी रु १० लाख सम्म शून्य ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्तो दीर्घकालीन महत्वको योजना बजेटले ल्याउने आँट गर्नु पर्दछ ।

३.साना तथा मझौला उद्यम संचालनःउद्योग क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारीमा ८० प्रतिशत योगदान साना तथाम झौला उद्यमको छ । सुधारिएको प्रविधि प्रयोग गरि थोरै पूँजी र श्रममा संचालन गर्न सकिने यो व्यवसाय रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनाको आत्मनिर्भरताको लागि कोशे ढुङ्गा सावितहुनेछ । व्यवसाय सुरुगर्न स्टार्ट अप फण्ड उपलब्ध गराउने, उत्पादनलाई बजारसम्म जोडने संयन्त्र तयार पार्ने, यस्ता उत्पादनको आन्तरिक उपभोगमा प्राथमिकता दिने, मेशीन तथा कच्चा पदार्थ आयतमा भन्सार छुट र निर्यातमा प्रोत्साहन, नाफा कर छुट, विद्युत महशुल छुट लगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । उद्यमीलाई व्यवसाय तथा उत्पादन नै धितो मानी सरल प्रक्रियाबाट सहुलियत ब्याजदरमा लगानी तथा पुर्नलगानीका लागि कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ ।

४.महिला केन्द्रित आर्थिक क्रान्तिःआर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सक्रियता मुलुकको विकासका (आर्थिक तथा सामाजिक)लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छ । लगनशिलता तथा इमान्दारिता महिलामा उच्च हुने हुँदा महिलाको नेतृत्वमा संचालित व्यवसाय प्रायःसफल हुने गर्दछन् । घरेलु तथा लघु उद्योग महिला रोजगारी र स्वरोजगारीको आधार बन्न सक्छ । महिलालाई सीप तालिमदिने, उनीहरुमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र व्यवसाय संचालनमा प्रोत्सान दिइनु पर्दछ । यसका लागि विनाधितो (व्यक्तिगत वा समुह जमानत पनि हुनसक्छ) रु १० लाखसम्मको ऋण स्थानीय वित्तीय संस्थाबाट पाउने गरी शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन सकियो र त्यस्ता वस्तुको बजार प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा काम गर्न सकियो भन ेआर्थिक क्रान्तिको ढोका खुल्नेछ ।

५.सरकारको क्षमता वृद्धि तथानिजी क्षेत्रको प्रोत्साहनः सरकार अहिले कार्यान्वयन योग्य, उत्पादनमा योगदान गर्ने, आम्दानी एवं रोजगारी बढाउन सहायक हुने योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको बजेट ल्याउन तयार हुनु पर्दछ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने, सार्वजनिक उपभोग र चुनावी नारा बनाउनका लागि मात्र कार्यक्रम ल्याउने परम्पराबाट मुक्त हुनु पर्दछ । फजुल खर्च घटाउने, पुँजीगतखर्च बढाउने, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने,आर्थिक अनुसशासन पालना तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने बजेट आवश्यक छ ।निजीक्षेत्रलाई नियमन मात्रहोइन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ । विश्व महामारीले निम्त्याएको अहिलेका परिस्थिति हेर्दा आगामी वर्षमा विकास सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निकै कम हुनेछन् त्यसैले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा भन्दा उत्पादनका क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने बजेट आउनु आवश्यक छ ।


६.वैदेशिक रोजगारको विस्थापनः वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखांै युवा देश फर्केमा पनि उनीहरुलाई आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउन सक्ने कार्यक्रम सरकारले बजेट मार्फत ल्याउनु पर्दछ । धेरै युवाहरु कृषि पृष्ठभूमिको परिवार बाटनै विदेशीएका छन् । कतिपयले विदेशबाट कृषि तथा अन्य उद्यम सम्बन्धित सीप, ज्ञान तथा प्रविधि पनि साथमा लिएर फर्कनेछन् । त्यस्ता युवाको विवरण राख्ने दायित्व स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । फर्केका युवाको दक्षता, रुचि र सम्भावना पहिचान गरी कृषि, उद्यमतथा सेवा क्षेत्रमालाग्नकालागिपुँजी, प्रविधितथाअन्य सहुलियतप्रदान गर्नु पर्दछ । विदेशबाट फर्केकालाई १० लाखसम्मको ऋण दिने गरि सरकारले विगतमा ल्याएको कार्यक्रम अलपत्र छ । स्थानीय तह समेतको संलग्नतामा युवाको इच्छा बमोजिमको काम गर्ने वातावरणका लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने, ऋण प्राप्तिलाई सहजपार्ने,व्यवसायिक योजनाबनाउन सघाउने, उत्पादनतथानाफामा कर नलगाउने, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले देशको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्नेछन् जसले बेरोजगारी घटने, व्यापार घाटा कमहुने र मुलुकको अर्थतन्त्रउकासिने छ । यसतर्फ बजेट केन्द्रितहुनु पर्दछ ।

७. थला परेको क्षेत्रको पुर्नजीवनः पर्यटन, यातायात, साना तथा मझौला उद्योग, ठूला उद्योग लगायतका क्षेत्रमा अहिलेको बन्दाबन्दीले संकट उब्जाएको छ । लगानी डुब्दा बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने र सम्पत्ति लिलाम भई उद्यमी सडकमा पुग्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने, आयात अझ बढ्ने तथा भविष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्न समेत व्यक्ति डराउने अवस्थाको अन्त्य प्राथमिकताका साथ गर्नु पर्दछ । उत्पादन, रोजगारी, मागतथाआपूर्ति सहज बनाउन सरकारले क्षेत्रगत क्षतिको आंकलन गरि त्यस्ता क्षेत्रलाई पुर्नजीवन दिन वित्तीय तथा मौद्रिक राहतका प्याकेज बजेट मार्फत ल्याउनु पर्दछ ।

अहिलेको संकटलाई कृषिमा क्रान्ति गर्ने, निजी क्षेत्रलाई व्यापारबाट उद्योगतर्फ लाग्न प्रेरित गर्ने, युवालाई उत्पादन मूलक रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक क्षेत्रमा लाग्ने र महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उत्तम अवसरको रुपमा उपयोग गर्नु पर्दछ । प्रचारमुखी एवं राजनीतिक स्वार्थ सिद्धिको पछि नलागी यथार्थ परक सोचका साथ उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने बजेट ल्याउनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।

लेखक नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s